लखनऊ (जेएनएन)।जनकल्याणकारी सरकार व सुशासन के भाजपा के संकल्प की दिशा में योगी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। शहरी क्षेत्र के गरीबों (बीपीएल) को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को पहले ही यह सुविधा दी जा चुकी है। इसके अलावा विधायक निधि के कार्य एनजीओ, सहकारी संस्था, ठेकेदारों से नहीं कराए जा सकेंगे। निधि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही खर्च हो सकेगी।
पावर फार ऑल
योगी आदित्यनाथ सरकार की यह पहली कैबिनेट थी जो मंगलवार के स्थान पर गुरुवार को हुई। इसमें 12 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला पावर फार ऑल के तहत किया। इसमें शहरी क्षेत्र के गरीबों (बीपीएल) को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। ऊर्जा मंत्री व सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने फीरोजाबाद व रायबरेली में 400 केबी के नए बिजली घर लगाने का निर्णय लिया है। यह कार्य 30 माह में पूरा हो जाएगा। अक्टबूर 2018 तक प्रत्येक घर बिजली से रोशन हो जाएगा।
विधायक निधि व्यय नोडल अधिकारी
21 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए विधायक निधि के उपयोग की नई नियमावली तैयार करने का फैसला हुआ। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि विधायकों को प्रत्येक वर्ष विकास कार्य के लिए डेढ़ करोड़ रुपये मिलते हैैं, जिनमें से 25 लाख रुपए वे क्षेत्र के गरीब लोगों के इलाज पर खर्च कर सकते हैं। यह व्यवस्था बनी रहेगी मगर अब विधायक निधि के कार्य एनजीओ, सहकारी संस्थाओं, ठेकेदारों के जरिये नहीं कराये जा सकेंगे। सीडीओ विधायक निधि व्यय के नोडल अधिकारी रहेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य सरकारी कार्यदायी एजेंसियों से कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप निधि खर्च की विस्तृत नियमावली तैयार करने की कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है, जल्द ही यह तैयार होगी।
प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य बढ़ाया
योगी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लक्ष्य बढ़ाने का फैसला लिया है। वर्ष 2016-17, 2017-18 का लक्ष्य 970108 है। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 568148, अनुसूचित जनजाति के लिए 13312और अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के लिए 388436 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष छह लाख 37 हजार लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण अभी चल रहा है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए हुडको से तीन हजार करोड़ का लेने पर सहमति हो गयी है। इस ऋण की अदायगी की गारंटी सरकार देगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को तीन किस्तों में धनराशि दी जाएगी। राशि वितरण के मौके पर जिलों के प्रभारी मंंत्री मौजूद रहेंगे। सिंह ने बताया कि लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 40 हजार, दूसरी किस्त के रूप में 70 हजार और तीसरी किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिये जाएंगे।
पुष्टाहार का टेंडर निरस्त
कैबिनेट ने बच्चों, गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए चल रही पुष्टाहार योजना में भारी गड़बड़ी की शिकायत पर वर्ष 2016-17 का टेंडर निरस्त करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार ने अनीता मेश्राम ने बताया कि नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में तीन माह का समय लगेगा। इस दौरान वर्ष 2013 में चयनित फर्मों से पुष्टाहार की आपूर्ति ली जाती रहेगी। अगर टेंडर प्रक्रिया निर्धारित अवधि से पहले पूरी हो गयी तो पुराने फर्मों से खरीद बंद कर दी जाएगी।
शिक्षकों की तबादला नीति व अन्य फैसले
कैबिनेट ने राजकीय डिग्री कालेजों के प्राचार्य व प्रवक्ता के तबादला नीति को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी तरह माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों, प्राचार्य की तबादला नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर की संग्रामपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत (टाउन एरिया) का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। आजमगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेज की लागत दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस कालेज की पुनरीक्षित लागत 133.49 करोड़ रुपये करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आधीन शिक्षित बेरोजगारों युवकों को ओ लेवल ट्रेनिंग मिलने वाली राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया है। इसके अलावा अब ओ लेवल के स्थान पर सीसीसी लेवल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
6 से 26 जुलाई तक बजट सत्र
कैबिनेट बैठक में अगले महीने की 6 जुलाई से 26 जुलाई तक विधानमंडल का बजट सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। विधानमंडल सत्र में योगी सरकार अपना पहला बजट प्रस्तुत करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ करने की प्रक्रिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की स्थानांतरण नीतियों को भी अनुमोदित करने पर चर्चा हुई।
